२४ दिसम्बर (पुस ९ गते),
अालाेक कुमार तिवारी/काठमाणडाै ।
प्रदेश २ के सरकार द्वारा लाए जानेवाली मदरसा सम्वन्धि एक विधेयक बिवादास्पद बनी हुयी है । इस विद्येयक से प्रदेश २ के आठ जिले मुस्लिम बालबालिकाओं के लिए मदरसा खोलने के लिए वैदेशिक सहयोग ग्रहण करनेवाली एक संस्था स्थापना करने का अवधारणा ब्यक्त किया गया है ।
उस विधेयक में एक ऐसी मदरसा शिक्षा बोर्ड स्थापना की परिकल्पना की गयी है, जो किसी भी स्वदेशी अथवा विदेशी व्यक्ति वा संघसंस्था से उपहार या दान स्वरुप मदरसा के लिए आर्थिक सहयोग तलाश कर उसे ले सकता है । पर, वह बिधेयक कानुन संगत न होने तथा राष्ट्रिय सुरक्षा में भी गम्भीर असर डालनेवाली बताते हुए इसका चौतर्फी बिरोध किया जा रहा है । नेपाल के कानुन के मुताबिक किसी भी गैर–सरकारी संस्था को विदेशी दान या उपहार लेने से पहले संघीय सरकार से स्वीकृती लेने की जरुरत होती है, पर इस बिधेयक से नेपाल के राष्ट्रहित कानुन का उलंघन करने की कोशिस स्पष्ट रुप से दिखाई दे रही है । नेपाल में पहले से ही विदेशी दान के माध्यम से खासकर पश्चिम में कई धार्मिक संघसंस्थाएं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रचार प्रसार करते आने माहौल बना हुआ है ।
और भी महत्वपुर्ण यह है कि यह विधेयक राष्ट्रीय सुरुक्षा जैसे अतिसंवेदनशील मामले में भी गभ्भीर असर पहुचा रहा है । देश में वर्तमान में कुल ९०७ मदरसा सरकारी निकाय में दर्ता है । पर वास्तव में यह संख्या वास्तविकता से अतिन्यून है । मुस्लिम संघसंस्थाओं के मुताबिक देश में करीब २ हजार मदरसा सञ्चालन में हैं । इस मामले में अध्ययनरत त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्बद्ध एक अध्येता जाहिद परवेज नेपाल में मदरसाओं की संख्या करिब ४ हजार होने की बात बताते हैं ।
यह मदरसा खासकर साउदी अरेबिया, कुवेत और पाकिस्तान से आनेवाले दान के बारे में ्पारदर्शी तरीके से बताने के लिए साफ साफ अस्वीकार करते आ रहे हैं । ज्यादातर मदरसा नेपाल–भारत सीमा के सटे हुए हैं । दो तिहाई से अधिक मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसी क्षेत्र में बसोबास करते हैं । यीन मदरसाओं द्वारा कट्टरपंथ को बढावा देने तथा आपराधिक मानसिकता बढाने में उत्प्रेरक का कार्य करने का आरोप भी कुछ लोग लगाते आ रहे हैं । कुछ मदरसों द्वारा शिक्षा तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों के नाम पर मुस्लिम समुदाय को गलत कार्य में फसाए जाने का दावा भी श्रोत ने किया है ।
इस परिस्थिति में मदरसे में अनियन्त्रित तरीके से साउदी अरब तथा अन्य गल्फ मुलूको से आर्थिक सहयोग लाने से गलत कार्यो को और भी बल मिलने की आशंका लोगों ने जतायी है ।
यद्यपि मदरसा सम्बन्धी विधेयक को प्रदेश २ के सरकार ने संसोधन के लिए फिर्ता किया है, पर सरकार ने विधेयक को दोबारा प्रस्तुत करने के लिए प्रष्ट कर दिया है ।
प्रदेश २ के सरकार द्वारा प्रस्ताव करके विधेयक लागु करने पर इससे राष्ट्रीय सुरक्षा में गभ्भीर असर पडने की बात अकाट्य सत्य है । बारम्बार नेपाली भूमि का प्रयोग मित्र राष्ट्र के बिरुद्ध किए जाने का दृष्टांत पहले से बिद्यमान है । ऐसे में इस विधेयक की वजह से नेपाल के राष्ट्रीय सुरक्षा सञ्जाल में और भी जोखिम उत्पन्न होने का खतरा मंडराता दिख रहा है । अभी तक काठमाण्डौ द्वारा विदेशी पैसा लाना बन्द किए जाने के कार्य पर कोई ठोस कदम उठाए जाने की बात नही दिखी है । पर, नेपाल के राजनीतिक संस्थापन को क्षणिक राजनैतिक स्वास्र्थ को त्यागकर राष्ट्रिय सुरक्षा में गम्भीरता अपनाने की जरुरत स्पष्ट दिख रही है ।
