मिलने के लिए है तो नेपालियों को नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है अपने एक
मात्र अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल त्रिभुवन, जहाँ से अंतरराष्ट्रिय विमानों का परिचालन काफी
कम है, का ही प्रयोग करना होगा। इससे स्पष्ट होता है कि भारत के किसी भी विमान स्थल
का प्रयोग करना मना है। साथ ही इसके अतिरिक्त एक अन्य शर्त यह भी रखी गई है कि यदि
कोई नेपाली भारत में अपने खुले सीमा से प्रवेश करता है और अपने पासपोर्ट पर डिपार्चर
मुहर ले कर आता है तो इसके आधार पर आप को भारतीय विमान स्थल प्रयोग करने की
अनुमति होगी।लेकिन यहां एक चीज ध्यातव्य है कि भारत अपने नागरिकों के लिए नेपाल में
जाने और आने की जो पूर्व शर्ते है उसे ही लागू किए हुए है।
इस प्रकार की सभी सूचनाएं कई महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को उठाती है जिनका यहां जिक्र करना
आवश्यक है । पहली बात यह कि 11 फरवरी को प्रकाशित दूतावास के सूचना के बारे में
नेपाल के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के वेबसाइट पर जब खोजने का प्रयास किया
गया तो इस सूचना के बारे में कोई भी जानकारी कहीं भी प्राप्त नहीं हुई है। अगर किसी
कोने-खोपचे में इस सूचना को रखा गया है तो यह नेपाल सरकार को ही मालूम होगा ।
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि नेपाल की लोकतांत्रिक सरकार अपने नागरिकों से उसके मूलभूत
अधिकार को कैसे छीन सकती है, वह भी सिर्फ एक सूचना प्रकाशन के द्वारा। जिसकी
जानकारी न संसद में है, न उसकी चर्चा की गई है और ना ही उनके सरकारी वेबसाइट पर
उपलब्ध है। संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों को यह सरकार किस प्रकार उलंघन कर रही है ।
उसका जीता-जागता उदाहरण यह सूचना है। सूचना प्रकाशन के पीछे जो यह तर्क दिया जा
रहा है, वह भी समझ से परे है। तर्क यह है कि मानव तस्करी को रोकने के लिए यह कदम
उठाया गया है। इस तर्क पर सवाल यह उठाना लाजमी होगा कि अभी तक नेपाल सरकार
कितने मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है और उन पर करवाई किया है। सरकार को
इसकी भी सूचना देनी चाहिए। यदि मान भी लें कि कुछ लोग मानव तस्करी के इस अपराध
को कर रहें हैं या उसमें शामिल है तो क्या कुछ लोगों के कारण देश के सम्पूर्ण नागरिकों को कहीं आने जाने से रोक देना उचित है । इसके लिए यह तर्क उचित है कि मानव तस्करी को
रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस कदम को देखते हुए यह कहावत चरितार्थ हो ।
रही है कि कौवा कान ले गया और हम कान को देखने के बजाए कौवे के पीछे भागने लगते
हैं। इस प्रकार का कदम पूरी तरीके से आमनवीय है और असंवैधानिक भी है। इस तरह के
कदम का सभ्य समाज में कोई भी जगह नहीं होता है। नेपाल-भारत की खुली सीमा लगभग
1880 किलोमीटर है जो भारत के 6 राज्यों से संपर्क स्थापित करती है। इतनी लम्बी खुली
सीमा पर अप्रवासनन के कुल 7 या 8 कार्यालय हैं। वह भी सही समय से कार्य नहीं करते हैं
तो क्या इस दिशा में डिपार्चर स्टंप लगवाना आसान कार्य हो सकता है ?
भारत और नेपाल दो देश नहीं हैं बल्कि दो जिस्म एक जान हैं। यह उदहारण भी दुनिया में
बहुत कम है। इसकी वजह यह है कि इन दोनों देशों में बेटी और रोटी का संबंध है। अर्थात
इन दोनों देशों के बीच में परस्पर पारिवारिक सबंध स्थापित हैं। सीमा क्षेत्र में देश का सबसे
अधिक व्यापारिक कारोबार होता है और व्यापार का संबंध परिवहन पर आधारित है। इस
कारण नेपाल सरकार के इस निर्यण से सीमा क्षेत्र में आर्थिक स्तर पर भी मुश्किलें पैदा
होंगी। भारत में रह रहें नेपाल के छात्र-छात्राओं, व्यवसायियों, कामगारों और स्थायी तौर
पर रहने वाले लोग इससे ज्यादा प्रभावित होंगे। नेपाल सरकार की यह मूर्खतापूर्ण निर्यण
देश हित में कतई नहीं होनी चाहिए। वर्ष 2017 में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री किरण
रिजीजू ने राज्यसभा में एक लिखित सवाल में यह जवाब दिया था कि नेपाल के खुले सीमा
पर लगाए गए एसएसबी के जवान को यह अधिकार होगा कि किसी सूचना के आधार पर
या उसके संबंधित अंग से ख़ुफ़िया सूचना मिलने पर किसी व्यक्ति की जांच या पूंछताछ की
जा सकती है। सामान्य तौर पर भी सीमा पर आने-जाने वाले लोगों की जांच रूटीन वर्क में
होती रहती है। यह कार्य नेपाल सरकार की भी जांच एजेंसिया करती रहती हैं। अगर कोई
अपराधी या कानून विरुद्ध कार्य करने वाला व्यक्ति होता है तो उसे सीमा पर ही पकड़ा
जाना चाहिए। लेकिन यहां नेपाल सरकार अपने जांच एजेंसियों की नाकामी को छुपाने के