चैत्र २८ गते,
खोन्टुस/कपिलबस्तु (कृष्णनगर) ।
कपिलबस्तु जिले के कृष्णनगर नगरपालिका के मेयर रजत प्रताप शाह नेपाल सरकार द्वारा जारी किए गए राहत बितरण कार्यबिधि का पालन न करते हुए राहत बितरण कार्य बिलम्ब तथा मनमानी करने की बात दर्शाते हुए कृष्णनगर नगरपापिलका की उपमेयर तथा वार्ड अध्यक्षो ने आज प्रेस बिज्ञप्ति जारी किया है । कृष्णनगर नगरपालिका में लाकडाउन का दो सप्ताह बीत जाने के बाद भी राहत बितरण कार्य न होने रोजाना कमाकर अपना तथा अपने परिवार का पेट पाल रहे लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी बिताने में काफी कठिनाई हो रही है ।
नेपाल सरकार द्वारा जारी किए गए राहत बितरण कार्यबिधि के दफा ६ बमोजिम वार्ड कार्य समिति को श्रमिक तथा असहायों का तथ्यांक संकलन करना था । जिसके बाद राहत सामग्री खरीद कर बितरण करने की कार्य बिधि बनायी गयी । जिसका पालन न करते हुए मनमानी तरीके से कृष्णनगर नगरपालिका के मेयर रजत प्रताप शाह द्वारा राहत सामग्री खरीदे जाने का आरोप उपमेयर तथा वार्ड अध्यक्षों ने लगाया है । रोजाना काम करके अपना परिवार पाल रहे लोग लाकडाउन के बाद काफी कठिन शारीरिक तथा मानसिक परिस्थिती से गुजर रहे हैं । इस भयावह परिस्थिती में नगरपालिका द्वारा की जा रही मनमानी तथा लापरवाही निन्दनीय होने की बात स्थानीय जनप्रतिनिधीयों ने कही है ।
लाकडाउन के समय गरीब, असहाय तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक मजदुर भुखे रहने की समस्या उत्पन्न न होने देने के उद्देश्य से नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय ने गरीब तथा बिपन्न परिवार के लिए राहत सामग्री बितरण करने का घोषणा किया है ।
बिश्व के अग्रपक्ति में रहे हर सुबिधासम्पन्न देश के साथ साथ हमारे देश में भी फैल रहे अदृश्य दुश्मन कोरोना वायरस के खिलाफ की लडाई में नेपाल सरकार ने लाकडाउन का आवह्न किया है । लाकडाउन की स्थिती में रोजाना काम करनेवाले लोग सुबह शाम के खाने के मोहताज हो गए हैं । इस समय जहां देश महामारी से जूझ रहा है वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधी द्वारा की जा रही लापरवाही निन्दनीय होने के साथ ही दण्डनीय होने की बात कुछ स्थानीय लोगों ने कहा है ।
कृष्णनगर नगरपालिका के उपमेयर तथा वार्ड अध्यक्षों ने आज प्रेस बिज्ञप्ति निकालते हुए इस बिपद के समय नगरपालिका वार्ड कार्यपालिका को बिना जानकारी दिए मनमानी तरीके से राहत सामग्री खरीद किया है । जो सरकार द्वारा जारी राहत बितरण कार्यबिधि के दफा ६ के तहत गलत होने की बात पर गम्भीर ध्यानाकर्षण होने की बात उल्लेख की गयी है । साथ ही राहत बितरण निष्पक्ष तथा प्रभावकारी बनाने के लिए तत्काल कार्यपालिका का बैठक बुलाकर सरकार द्वारा जारी कार्यबिधी के मुताबिक अबिलम्ब राहत बितरण ब्यवस्था मिलाने का मांग भी प्रेस बिज्ञप्ति के माध्यम से किया गया है ।
